काठमाडौं । वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १९ मा सहमति जुट्न सकेनको छैन । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा जारी विधेयकको दफावार छलफलमा दफा १९ मा सहमति जुट्न नसकेको हो ।
यस दफामा कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को छनोट, योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । मंगलबार बैठकमा समितिका सदस्यहरूले यो दफा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले पनि कानुन मन्त्रालयका सहसचिव हुमबहादुर केसीलाई यो दफा पुनर्लेखन गरेर ल्याउन निर्देशन दिए ।
“यो दफामा धेरै सदस्यज्यूहरूको असहमति देखियो । कानुनका सहसचिवले पुनर्लेखन गरेर ल्याएपछि छलफल गरौँला,” सभापति चालिसेले भने ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव तथा सांसद वर्षमान पुनले दफा १९ एकदमै भद्दा भएकाले यसलाई छुट्याएर छुट्टाछुट्टै दफा बनाउनुपर्ने बताएर ।
“यस दफामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिदेखि योग्यता, अयोग्यता, कारबाहीलगायतका कुरा राखिएको छ,” उनले भने, “यसलाई छुट्टाछुट्टै दफा बनाउँदा राम्रो हुन्छ । यो भद्दा देखियो ।”
त्यसैगरी, सीईओ हुन आवश्यक पर्ने कार्य अनुभव, विदेशी स्थायी बसोबासका लागि पीआर, डीभीलगायत सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठेको थियो ।
सांसदहरूले एउटै दफामा कार्य अनुभव १५ वर्ष र १० वर्ष भएको भन्दै यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । उनीहरूले १५ वर्ष कार्य अनुभव बढी भएकाले पाँच वर्षमा झार्न सुझाव दिएका छन् ।
नेकपा (एमाले)की सांसद भगवती चौधरीले कार्य अनुभवलाई पाँच वर्ष कायम गर्नुपर्ने बताइन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति तथा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले दफा १९ को उपदफा ४ (ग) मा लेखिएको शब्दावलीमा प्रश्न उठाए । उनले विदेशी मुलुकमा स्थायीरूपले बसोबास गर्न ‘डीभी’ (‘डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा), ‘पीआर’, ‘ग्रिनकार्ड’ शब्द हटाउनुपर्ने बताए । यस्ता शब्दावली विदेशीले खारेज गरेर अर्को नाम दिए नेपालको ऐनमा मात्र रहने उनको भनाइ छ । यसलाई ‘स्थायी बसोबास’ तथा ‘आवासीय अनुमति प्राप्त’ शब्दले नै समेट्ने उनको भनाइ छ ।
वाग्लेले नेपाली मूलका विदेशीलाई कोषको सीईओ हुन पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिए । “अहिले तीन करोड जनसंख्यामध्ये एक करोड विदेशमै बस्ने भइसके, अवसर पाएर नेपाल आउन चाहने र फन्ड म्यानेजमेन्टको काम गरेका अनुभवीलाई स्वागत गर्न पनि सक्नुपर्छ,” उनले भने ।
सीईओको कार्यकाल चार वर्षको हुने प्रस्ताव गरिएको छ । उसलाई अर्को कार्यकालका लागि पनि काम गर्न स्वीकृत दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । तर, कोष स्थापनाको पहिलोपटक ऐनअनुसार योग्यता पुगेको विदेशीलाई सीईओ बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सीईओ छनोट समितिमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र लगानी बोर्डका सीईओसहितको तीन सदस्यीय समिति हुनेछ । यस समितिले योग्य तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन सक्नेछ । सीईओ हुनका लागि उमेर ३५ देखि ६५ वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोषको निर्देशन समितिमा अर्थमन्त्री, गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिने सहमति भएको छ । कोषको सञ्चालक समिति अध्यक्ष अर्थसचिव हुनेछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्